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राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की शहर के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सेवा मामलों में जनहित याचिकाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय द्वारा अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के 27 जुलाई के आदेश और अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति और उन्हें सेवा विस्तार देने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

याचिका में आगे तर्क दिया गया था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का स्पष्ट और घोर उल्लंघन है। अधिकारी के पास छह महीने का न्यूनतम अवशिष्ट कार्यकाल नहीं है और दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए कोई संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पैनल नहीं बनाया गया था।

इसने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने छह महीने के नियम के आधार पर अस्थाना को सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त करने के केंद्र सरकार के प्रयास को खारिज कर दिया है।

केंद्र ने तर्क दिया था कि याचिका “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और स्पष्ट रूप से कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम” है, जबकि यह प्रस्तुत करते हुए कि सेवा मामले में एक जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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