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जांच में खुलासा:गरीबों के हक पर कब्जा…1586 सरकारी कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा में जुड़वा लिए नाम, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं की अब 27 रुपए के हिसाब से होगी वसूली

जांच में खुलासा:गरीबों के हक पर कब्जा…1586 सरकारी कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा में जुड़वा लिए नाम, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं की अब 27 रुपए के हिसाब से होगी वसूली

अब तक करीब 500 कार्मिकों से हुई 80 लाख रुपए की वसूली, शेष को नोटिस जारी, राशि जमा नहीं करवाने पर होगी कार्रवाई

जिले के कई सरकारी कर्मचारियों ने गरीब व निर्धन आय वर्ग के लोगो को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा लिया। इसका खुलासा हाल ही में रसद विभाग की ओर से की गई जांच में हुआ है। इतना ही नहीं, इन सरकारी कार्मिको की ओर से गरीबों के हक का राशन खा गए। जांच में पुष्टि होने के बाद रसद विभाग के अधिकारियों ने ऐसे सरकारी कार्मिकों को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से बाहर करने के साथ ही उन्हें वसूली के लिए नोटिस थमाएं गए है। वसूली के तहत अब उनसे 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से अब तक उठाए गए गेहूं के पैसे सरकारी खाते में जमा करवाएं जा रहे है। पैसे नहीं जमा करवाने वाले कार्मिकों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में विभिन्न थानों में मामले दर्ज करवाएं जाएंगे।सूत्रों ने बताया कि कई सरकारी कार्मिक वर्ष अपनी ज्वाइनिंग के समय राशन कार्ड के डिजिटिलाइज के समय से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े होकर उसका लाभ निरंतर ले रहे हैं। कई तो ऐसे है, जो कई सालों से अलग-अलग विभागों में सरकारी नौकरी में आए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटवाया। इसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना होगा। वहीं विभागीय सूत्रों का मनना है कि पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य कार्यालयों की ओर से कर्मचारियों कर्मचारियों के संबंधित जानकारी मांगी गई थी। लेकिन जानकारी नहीं मिलने के कारण इनके नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़े होने व नहीं होने की स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। ऐसे में अन्य कर्मचारियाें के नामों का भी खुलासा हो सकेगा।

प्रशासन सख्त…नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं करवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज करवाए जाएंगे केस

1587 सरकारी कर्मचारियों को थमाए नोटिस : विभागीय सूत्रों ने बताया कि कुछ महीने पहले ही कई अपात्रो और सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हाेने व योजना के तहत 2 रुपए प्रतिकिलों के हिसाब से मिलने वाले गेंहू उठाने का मुद्या सामने आया था। इस पर प्रदेशस्तर से ही ऐसे नामों को चिह्नित कर वेरिफिकेशन के लिए रसद विभाग को भेजे गए थे। ऐसे में रसद विभाग की ओर से सभी ब्लॉक के एसडीएम को ब्लॉकवार सूची भेजकर उसे वेरिफाई करवाया गया है। साथ ही ऐसे अन्य भी सरकारी कर्मचारियों को चिहिन्त किया हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत 1587 सरकारी कर्मचारियों को चिह्नित किया गया। सभी कर्मचारियों को विभाग की ओर से नोटिस भेजे गए है।

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